वीरगञ्ज , असोज ५ गते । पर्सा जिल्लाको बहुदरमाई नगरपालिकाले सम्पर्क कार्यालयको नाउँमा अर्को कार्यालय वीरगञ्ज महानगरपालिकामा घरभाडा लिई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतलाई क्वाटर उपलब्ध गराएको छ ।

आर्थिक वर्षको ०७६÷७७ सालमा नगरपालिकाले वीरगञ्ज माहानगरपालिकामा नगरपालिकाको सम्पर्क कार्यालय भनी कोठा भाडामा लिएर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतलाई बस्नका लागि क्वाटर उपलब्ध गराएको हो । सरकारले जनताको काम र सेवा सुविधाको लागि सहज हुने गरी गाउँ गाउँमा कार्यालय खोली सेवा दिन भनिएकोमा वीरगन्जमा कार्यालय खोल्नुको अर्थ नै छैन । नगरपालिकाको पैसा खपाउन र भ्रस्टचारी गर्ने नयाँ तरिका अपनाईएको स्थानियहरुले भन्न थालेका छन् ।

महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार लेखा अधिकृत बस्ने क्वाटरका लागि नगरपालिकाले मासिक ८ हजार गरी वर्षमा ९६ हजार भुक्तानी गरेको छ। त्यसतै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका लागि घरको भाडाबापत मासिक १२ हजार गरी वर्षको एक लाख ४४ हजार नगरपालिकाले भुक्तानी गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार पालिका भित्र मात्र खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतलाई नगरपालिका क्षेत्रभन्दा बाहिरको घरभाडा भुक्तानी दिन मिल्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐन नियम तथा अन्य कुनै नियममा देखिएको छैन । यी सबै नियमको विपरीत कानुनको दुरूपयोग गरी खिल्ली उडाउँदै नगरपालिकाले यो सबै कार्य गर्दै आएको छ । नगरपालिका क्षेत्रभन्दा बाहिर सम्पर्क कार्यालय खडा गर्नु संघीयताको मर्मविपरीत भएको पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जारी गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसले सेवा प्रवाहमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भएकाले नगर क्षेत्रभन्दा बाहिर घर भाडाबापत दिइएको २ लाख ४० हजार रकम असुलउपर गर्नसमेत महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निर्देशन दिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ सालमा मात्रै बहुदरमाई नगरपालिकामा १४ करोड ७७ लाख ८७ हजार बेरुजु देखिएको छ। सोमध्ये असुल गर्नुपर्ने ३८ लाख २ हजार, प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ७ करोड ६४ लाख १२ हजार, नियमित गर्नुपर्ने ५ करोड ४१ लाख २७ हजार र पेस्की बाँकी १ करोड ३४ लाख ४६ हजार रहेको महालेखाको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

यस बारेमा नगर प्रमुख नितेन्द्र प्रसाद साहसंग बुझ्दा यस बारेमा मलाई केही थाह छैन । चेक हामीलाई काट्न मिल्दैन त्यो सबै काम अधिकृतले गर्ने हो अब के कहा कति भुक्तानी गरियो त्यो सबै हामीलाई थाह हुँदैन । पहिलाको अधिकृत सरले गर्नु भयोको हो । बेरुजु जो माथि आउँछ त्यो सरकारले आफै कसरी लिने हो लिन्छ भनी गैर पूर्ण तरिकाले जबाव दिनु भयो ।