ग्रामीण बिकाश द्वारा लैङ्गकि हिंसा कानुनी साधन बारे अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न

२०७८ पुष १, बिहीबार १५:२०

अमित ठाकुर

रौतहट,पौष ०१ गते । लैंगिक हिंसा लिङ्गका आधारमा हुने हिंसा विश्वका धेरै समाजमा प्राचिनकाल देखि नै समस्या को रूपमा देखिदै आएको छ। यस हिंसालाई हाम्रो समाजबाट कसरी न्युनिकरण गर्ने सम्बन्धि ग्रामीण बिकाश नेपालको आयोजना १ दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विभिन्न थर र धर्मका ब्यक्तिहरुको उपस्थितिमा लिंगका आधारमा हुने हिंसा भन्ने बित्तिकै महिला हिंसा भन्ने बुझ्ने प्रचलन सामान्य जनजिवनमा भएपनि महिला वा पुरूष वा तेस्रो लिङ्गि भएकै आधारमा पेशा,अध्ययन, कार्यस्थल,परिवार तथा समाजमा वा कुनै पनि ठाउँमा घृणा गर्नु, कूटपिट गर्नु, यौनजन्य दुराचार, डरत्रास,धम्कि दिनु,पारिश्रम नदिनु वा कम दिनु,अश्लील शव्द बोन्नु,अश्लील फोटो देखाउनु आदि सबै लैंगिक हिंसा हो भन्ने कुरामा एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। हाम्रो लगायत विश्वका धेरै समजहरूमा पुरूष भन्दा महिलाहरू विभिन्न प्रकार हिंसाबाट वढि पिडित भएका कारण यसलाई कानुनी साधन र प्रेषणका बरेमा एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रम गौरको साइमन होटलमा सम्पन्न भएको हो। महिला र पुरुषबीच असमान शक्ति र सम्बन्धको परिमाणस्वरूप सिर्जित आपराधिक कृत्य मात्र नभई मानवअधिकारको घोर उल्लंघन पनि हो । लैंगिक हिंसा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सरोकारको विषय पनि हो । यो महिला वा पुरुष दुवैमाथि घट्न सक्ने अपराध हो । लैंगिक हिंसा पुरुषविरुद्ध पनि हुन सक्छ ।पारिवारिक सम्बन्धका आधारमा हुने घरेलु हिंसाअन्तर्गत वैवाहिक बलात्कार, कुटपिट, यौनांग छेदन, एसिड आक्रमण, दाइजोको नाउँमा हुने हिंसा, कुरीति र अन्धविश्वासका आधारमा हुने हिंसा, कमलरी, छउपडी, बोक्सी, बादी, देउकीलगायत विभिन्न कुरीतिजन्य हिंसा पर्छन् । त्यस्तै, कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुव्र्यवहार, मानव बेचबिखन, बलात्कार, वेश्यावृत्तिजस्ता हिंसा समुदायमा हुन सक्ने महिलाविरुद्धका हिंसा हुन् । घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन, २०६६ ले घरेलु हिंसा भएको, भैरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने
पीडित वा जुनसुकै व्यक्तिले सो सम्बन्धी विवरण खुलाई प्रहरी कार्यालय वा राष्ट्रिय महिला आयोग
वा स्थानीय निकाय समक्ष लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सक्ने ब्यवस्था गरेेको छ । यस्तो कसूर
भएमा कसुर गरेेको मितिले ९० दिनभित्र उजुरी दिनु पर्ने हुन्छ । घरेलु हिंसा कसूर सम्बन्धी मुद्दाको
कारबाही तथा सुनुवाइ बन्द इजलासमा गरिने ब्यवस्था मिलाइएको छ । यसका साथै घरेलु हिंसाका
पिडितलाई जिल्ला कानूनी सहायता समितिबाट निशुल्क कानूनी सहायता सेवा उपलब्छ हुन्छ ।
दण्ड सजायको ब्यवस्था कस्तो छ ?
कसैले घरेलु हिंसा गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई तीन हजार रूपैयाँदेखि पच्चीस हजार रूपैयाँसम्म जरि
वाना वा छ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने कानूनी ब्यवस्था छ । सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा
बहाल रहेको कुनै व्यक्तिले यस्तो कसूर गरेमा निजलाई थप दश प्रतिशत सजाय हुने ब्यवस्था छ ।
कसुर हेरी छ महिनासम्म कैद वा पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ ।



ताजा खबर

error: Content is protected !!