सिरहा,पौष १९ गते । उत्पादक र व्यवसायीले आफूखुसी औषधिको मूल्य तोक्दा पनि सरकार ‘रमिते’ बनेको छ। मानव स्वास्थ्यसँग जोडिएको क्षेत्रमा ‘मनपरीतन्त्र र लुटतन्त्र’ चलिरहँदा पनि सरकारी निकाय मौन बस्दा सर्वसाधारण भने पीडित छन्। नियमनकारी निकाय औषधि विभाग मूल्य निर्धारण गर्नेभन्दा उत्पादकलाई औषधिको मूल्यवृद्धि गर्नमा ‘सहयोगी’ भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।
औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार हाल २५ हजार ब्रान्डका स्वदेशी औषधि बजारमा छन्। तीमध्ये विभागले १ सय १७ वटाको मात्र मूल्य तोकेको छ। बाँकी २४ हजार ८ सय बढीको व्यवसायी र उत्पादन कम्पनीकै ‘मनमौजी’ मा मूल्य निर्धारण भइरहेको छ। बजार उत्पादक र व्यवसायीको नियन्त्रणमा छ। नियमनकारी विभाग र सरकारका अरू संयन्त्र ‘शुभलाभ’का कारण मौन बसेको आरोप छ।
संविधानले नै स्वास्थ्यलाई मौलिक हकअन्तर्गत राखेको छ। धारा ३५ मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन।’ तर, निःशुल्क स्वास्थ्य पाउनु त परै जाओस, ठगिनबाट सर्वसाधारणलाई जोगिने वातावरणसमेत सरकारले दिन सकेको छैन। सरकारले सबै औषधिको मूल्य तोकेर व्यवसायीले ‘देखिने गरी’ औषधि पसलमा मूल्यसूची टाँस्न लगाउनै पर्छ। हामीकहाँ कस्तो विडम्बना छ भने, औषधिबारे न डाक्टरले ‘सिफारिस’ गर्ने अक्षर बुझ्न सकिन्छ, न त व्यवसायीले नै मूल्यबारे सर्वसाधारणलाई पर्याप्त जानकारी दिन्छन्। औषधि पसलमा गयो, जति पैसा भन्यो, त्यति नै तिर्नुपर्ने बाध्यता सर्वसाधारणलाई छ ।
नेपाली जनताको सबैभन्दा बढी खर्च औषधिमै हुने गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको एक अध्ययनले देखाएको छ। उपचार खर्चमध्ये ६२ प्रतिशत औषधिमै जाने गरेको मन्त्रालयले सन् २०१८ मा प्रकाशित गरेको नेपाल राष्ट्रिय स्वास्थ्य लेखाको तथ्यांकले देखाएको छ। यसबाट, औषधिको मूल्य निर्धारण नहँुदा वार्षिक रूपमा औषधिबाट कति ठगिनु परेको छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। औषधि ऐन २०३५ को दफा २६ ले औषधिको मूल्य निर्धारण गर्ने जिम्मा औषधि व्यवस्था विभागलाई दिएको छ। ‘विभागले आवश्यक देखेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिई कुनै पनि औषधिको मूल्य निर्धारण गर्न सक्नेछ,’ भन्ने ऐनमै व्यवस्था छ।
तर विभागले औपचारिक रूपमा मूल्य निर्धारण नगरी उत्पादक कम्पनीको नयाँ दर्ता तथा नवीकरण गर्दा ४ देखि ३२ प्रतिशतसम्म औषधिको मूल्य बढाइदिने गरेको पाइएको छ। नयाँ मूल्य तोक्नेभन्दा पनि घुमाउरो पाराले मूल्यवृद्धि गर्दा नै विभागका अधिकारीलाई बढी ‘मुनाफा’ हुने गरेको व्यवसायीको आरोप छ। यसो गर्दा न कुनै ‘रिक्स’ हुने, न त कसैको नजरमा परिने। व्यवसायी र विभाग मिल्यो, भने जति मूल्य बढायो। ठगिने र लुटिने त सर्वसाधारण नै हुन्। पैठारीकर्ताले निवेदनसाथ माग गरेको मूल्यलाई विभागले अधिकतम खुद्रा मूल्यका रूपमा निर्णय गर्ने गरेको छ। यसरी मूल्य निर्धारण गर्ने कार्य कानुनसम्मत, वैज्ञानिक र प्राविधिक कुनै पनि दृष्टिकोणले उपयुक्त छैन।
औषधिजस्तो जनताको प्रत्यक्ष सरोेकारसँग जोडिने विषयमा सरकारको नियन्त्रण छैन भन्नु लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीकै ‘अपमान’ हो। मूल्य नै उत्पादक र व्यवसायीको मनमौजीमा तोकिन्छ भने, त्यसभित्रको कालोबजारी के, कसरी फस्टाएको होला भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। अर्कोतर्फ, मूल्य निर्धारण नहुँदा पनि सरकार पनि ठगिने गरेको छ। उत्पादकले तोकेको मूल्यमा सरकारी संयन्त्रले औषधि किनेर सर्वसाधारणलाई निःशुल्क वितरण गर्ने गरेका छन्। यसमा पनि ठाडै ‘अनियमितता’ हुने गरेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नै औषधिको मूल्य निर्धारणमा बदमासी भइरहेको भन्दै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। औषधिमा कालोबजारी गर्ने, अनियमितता गर्ने र मनपरी गर्नेमाथि अनुगमन गरी कारबाही गर्नेतर्फ सरकार अग्रसर हुनै पर्छ
